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मध्य प्रदेश
MP के गुना में 2.70 करोड़ रुपये के गबन के आरोप में ट्रेजरी अधिकारी सस्पेंड
Saba Naaz
1 Feb 2026 2:29 PM IST

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Guna गुना: भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े कदम के तहत, मध्य प्रदेश सरकार ने शनिवार को गुना जिले में स्टांप बिक्री में अनियमितताओं के सिलसिले में एक ट्रेजरी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, जिससे सरकारी खजाने को 2.70 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
यह घटनाक्रम केशव वर्मा, असिस्टेंट ग्रेड-III कैशियर के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत FIR दर्ज होने के लगभग एक हफ्ते बाद हुआ है। जानकारी के अनुसार, जिला ट्रेजरी अधिकारी राकेश कुमार की सिफारिश पर 21 जनवरी को गुना के कंटेनमेंट पुलिस स्टेशन में वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उन पर रेवेन्यू, न्यायिक, नोटरी और विशेष एडहेसिव स्टांप जारी करने लेकिन लेनदेन को रिकॉर्ड नहीं करने का आरोप है।
वर्मा पर एक सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक विश्वासघात के लिए धारा 316(5) के तहत आरोप लगाया गया है, जिसमें गंभीर मामलों में आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। एक सरकारी कर्मचारी द्वारा आपराधिक कदाचार के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। यह कदम 17 और 18 दिसंबर को ग्वालियर के संयुक्त निदेशक, ट्रेजरी और अकाउंट्स द्वारा किए गए निरीक्षण के बाद उठाया गया, जिसमें इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (IFMIS) पोर्टल पर दर्ज स्टॉक और वास्तविक स्टॉक के बीच बेमेल पाया गया। सीनियर ट्रेजरी अधिकारी राकेश कुमार द्वारा दर्ज शिकायत के अनुसार, आरोपी (वर्मा) ने कथित तौर पर 2018 और 2025 के बीच नियमों के खिलाफ ई-स्टांप का गबन किया। उसने मध्य प्रदेश ट्रेजरी कोड 2020 के प्रावधानों को दरकिनार किया।
शनिवार को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, "आरोपी ने बिना किसी कंप्यूटर एंट्री, पावती, या सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के स्टांप विक्रेताओं को स्टांप जारी किए।" विभाग ने एक बयान में कहा, "IFMIS सिस्टम में स्टांप के ट्रांसफर के लिए ट्रेजरी अधिकारी के लॉगिन के साथ ऑनलाइन अप्रूवल अनिवार्य है, लेकिन कुमार ने कथित तौर पर इस प्रक्रिया को नजरअंदाज किया और सिस्टम एंट्री के बिना स्टांप हटाने की अनुमति दी।" इसमें आगे कहा गया है कि मध्य प्रदेश ट्रेजरी कोड, 2020 के तहत आवश्यक अनिवार्य रजिस्टर और पावती बनाए नहीं रखे गए थे, और विक्रेताओं को बिना लिखित आवेदन या रसीद के स्टांप जारी किए गए थे।
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